सारांश
भारत गांवों का देश है। यहां जनसंख्या का 65 प्रतिशत से अधिक लोग गांवों में निवास करते हैं। विज्ञान और तकनीकी के विकास ने ग्रामीण और शहरी जीवन के अंतरों को कम कर दिया है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, भौतिक संरचना और संस्थागत विकास में मूलभूत अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि हम उच्च शिक्षा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें व्यापक सुधार एवं विकास की आवश्यकता है। ग्रामीण उच्च शिक्षा मानव विकास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति और बौद्धिक विकास का महत्त्वपूर्ण आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का विकास क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने, युवाओं की क्षमता का उपयोग करने तथा सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। प्रस्तुत लेख में ग्रामीण उच्च शिक्षा की स्थिति, सरकारी सहयोग, वित्तीय संसाधनों, संस्थागत गुणवत्ता, डिजिटल विभाजन और रोजगारपरक शिक्षा का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन द्वितीयक स्रोतों, सरकारी नीतियों और उपलब्ध सांख्यिकीय सूचनाओं पर आधारित है। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण ¼AISHE½2023.24 के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 30 प्रतिशत तथा महिला सकल नामांकन अनुपात 31.2 प्रतिशत था। ये आँकड़े राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के विस्तार को दर्शाते हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान¼PM & USHA½, डिजिटल शिक्षण तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रमों की संभावनाओं का मूल्यांकन करते हुए लेख तर्क प्रस्तुत करता है कि ग्रामीण उच्च शिक्षा में केवल संस्थानों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, योग्य शिक्षक, सुदृढ़ आधारभूत संरचना, समयबद्ध वित्तीय सहायता, स्थानीय अर्थव्यवस्था से संबद्ध पाठ्यक्रम और जवाबदेह प्रशासन भी आवश्यक हैं। निष्कर्षतः, देश और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी उच्च शिक्षा के लिए क्षेत्र-विशिष्ट योजना, आवश्यकता-आधारित सरकारी निवेश और संस्थागत सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।